असोज १५ दाङमा पनि केहि कलेज हरुले राजर्षि विश्वविद्यालय बाट BALLB को अनुमति यसै वर्ष लियको हुदा कतै विद्यार्थी को भविष्य अन्योल मा त छैन २०८१ साल भाद्र १२ गते राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अनधिकृत रूपमा धेरै शैक्षिक संस्थाहरुलाई BALLB पढाउने अनुमति दिएको थियो जसको विरूद्धमा २०८० साल आश्विन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो मिति २०८१ साल आश्विन १० गते सर्वोच्च अदालतले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नयाँ शैक्षिक संस्थाहरुले BALLB भर्नाका लागि गरिने कार्यहरू (जस्तै प्रवेश परीक्षा र भर्ना) रोक्न भनी आदेश दिएको थियो तर कुनैपनि कलेजहरू ले उक्त आदेशको पालन गरेको छैनन। उल्टै आश्विन १३ गते प्रवेश परीक्षा गरेर भर्ना पनि गर्दैछन् अदालतको आदेशको पालना नगर्नु भनेको अदालतको अवाहेलना गरेको मानिन्छ र त्यो अपराध हो।
अब हामी तपाईंहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अदालत र कानुनको अवहेलना गर्ने कानुनी शैक्षिक संस्थाहरुबाट कस्तो कानूनी शिक्षाको आश गर्नुहुन्छ थप जानकारीको लागि तलको आदेश र कलेजहरुको लिस्ट हेर्नुहोला र सावधान हुनुहोला। अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म भर्ना नगर्नुहोला। संक्षिप्त जानकारी:
रिट/निवेदन: उत्प्रेषण (२०८१ साल आश्विन ८ गते दायर भएको)
निवेदक : अंकित झा लगायत सुजल पोखरेल, आशिष शाह, प्रभात सिंह, आरती कुमारी र अधिवक्ता राहुल झा विपक्षी : राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, जनकपुरधाम आदेश (२०८१ साल आश्विन १० गते) : BALLB भर्नाका लागि गरिने कार्यहरू रोक्न आदेश नमान्ने संस्थाहरु : जनक विश्वविद्यालय र सम्बन्धन प्राप्त गरी BALLB सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरु
About The Author
