भूमि समस्या आयोग खारेजको सट्टा नयाँ संरचना बनाएर अगाडि बढाउन कर्मचारीको माग

काठमाडौं — भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारीबारे सार्वजनिक चर्चा बढेसँगै आयोगका कर्मचारीहरूले सरकारसँग आयोगलाई नयाँ संरचना र सुधारिएको कार्यविधिसहित पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन्। आयोगका अनुसार यो विषय संविधानको मर्म, सामाजिक न्याय र भूमिहीन समुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भएकाले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

आयोगका कर्मचारी खारेजको सन्देशले भूमिहीन समुदायमा निराशा फैलाउने र राज्यको दायित्वबाट पछाडि हट्न खोजेको संकेत दिने बताएका छन्। उनका अनुसार, देशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अघिसम्म १९ भन्दा बढी आयोग र कार्यदल गठन भइसकेका छन्, जसमा पछिल्ला आयोगहरूले धेरै जिल्लामा ठोस र व्यावहारिक उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्।

कतै नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण भएको छ भने कतै राजस्व संकलन, कतै तथ्यांक व्यवस्थापन, अनि कतिपय स्थानमा पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीसम्मका कामहरू भएका छन्।
यी प्रक्रियाहरूले नागरिकलाई मात्र अधिकार सुनिश्चित गरेका छैनन्, राज्यको राजस्व प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि बलियो बनाएका छन्।

यस्तो संवेदनशील चरणमा आयोग खारेज गरिनु संविधानको भावना विपरीत हुने सरोकारवालाहरूको ठहर छ।
उनीहरूको धारणा छ, यसले विगतका उपलब्धिहरूलाई अधुरो बनाउनेछ, नागरिकको प्रतीक्षा झनै लम्बिनेछ, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदाय फेरि अन्योलमा पर्नेछ, र राज्यको तथ्यांक व्यवस्थापन र राजस्व संकलनसमेत प्रभावित हुनेछन्।

यसैले सरोकारवालाहरूले आयोगलाई खारेज नगरी संरचनात्मक पुनर्गठन गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्।
उनीहरूका अनुसार, आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुनी खामी सच्याएर नयाँ कार्यविधि तयार गर्न सकिनेछ, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ, र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउँदै भूमि समस्या समाधानलाई दीर्घकालीन अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब निवारण मन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नीति सुधारमार्फत आयोगलाई नयाँ ढाँचा र स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढाउन सकिने प्रस्तावसहित सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

विज्ञहरू भन्छन्—भूमिसम्बन्धी समस्या केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक मात्र नभई सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक असमानता सम्बोधनसँग जोडिएको गहिरो विषय हो।
आयोग खारेज गर्नुले समाधानभन्दा समस्या झनै गहिरिने भएकाले अब सरकारको विवेकपूर्ण निर्णय अत्यावश्यक देखिएको छ।
दशकौँदेखि आशामा बसेका नागरिकले खोजेको जवाफ उनीहरू अझ पर्खन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।